नेल्ली जनसंहार में भारत की मौजूदा सत्तारूढ़ हिंदू बर्चवस्ववादी बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई थी. बांग्लादेश से आए बेहद ग़रीब विस्थापित शरणार्थियों के ख़िलाफ़ "अवैध विदेशी" के नाम पर बड़े पैमाने पर सामप्रदायिक भड़काऊ अभियान के कारण यह जनसंहार हुआ था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में औद्योगिक दुर्घटनाओं में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है क्योंकि वैश्विक पूंजीवादी हितों के साथ मोदी सरकार की गलबहियां ने मज़दूरों की सुरक्षा और ताक पर रख दिया है।

बंदूक की नोक पर जिन लोगों को निष्कासित किया जा रहा है, उनमें रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेश से आए ग़रीब प्रवासी शामिल हैं, साथ ही गरीबी से त्रस्त कई मुसलमान भी शामिल हैं, जो पीढ़ियों से भारत में रहते आए हैं।

कुछ अनुमानों के अनुसार, पाकिस्तान की 90 प्रतिशत आबादी सिंधु के जल पर निर्भर है।

एयर इंडिया विमान के भीषण क्रैश के जो भी आधिकारिक कारण रहे हों, मोदी सरकार और बोइंग दोनों ही पैसेंजर सेफ़्टी की बजाय कार्पोरेट हितों को बचाने में जुटे हुए हैं।

इस समझौते को डीएमके की तमिलनाडु राज्य सरकार के दबाव में किया गया, जोकि ग़रीबी के स्तर की मज़दूरी और काम के क्रूर हालात को चुनौती देने वाले सैमसंग वर्करों का पूरे ज़ोर से विरोध किया क्योंकि उसे डर था कि उनके जुझारूपन का उदाहरण निवेशकों को डरा देगा।

आम हड़ताल को रद्द करने को सही ठहराते हुए यूनियनों ने, पाकिस्तान के साथ भारतीय बुर्जुआजी के प्रतिक्रियावादी रणनीतिक संघर्ष के प्रति अपना खुलेआम समर्थन ज़ाहिर किया और खुद को देश की ज़िम्मेदार देशभक्त जनता का अभिन्न हिस्सा बताया.